उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना: उपभोक्ताओं के लिए नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज की योजना बनाई है। यह योजना बिजली बिल, चोरी के मामलों और बकाया भुगतान से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाई गई है। UP पावर कॉर्पोरेशन इस दिसंबर से 'बिल रिलीफ प्लान' नामक एक नई योजना शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन लाखों उपभोक्ताओं की सहायता करना है जो भारी बकाया और अतिरिक्त शुल्क (पेनल्टी) के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

शक्ति भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, UP पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस योजना के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि यह योजना उन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी जो नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और पावर थेफ्ट केस जैसी श्रेणियों में आते हैं। पहली बार, कॉर्पोरेशन सरचार्ज (लेट फीस) में 100% छूट और प्रिंसिपल अमाउंट (असली बिल अमाउंट) पर भारी छूट प्रदान करेगा।

स्कीम के तहत भुगतान पर मिलेगा डिस्काउंट

इसका अर्थ है कि जो उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत अपना भुगतान पूरा करेंगे, उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी और बिल की राशि पर छूट भी मिलेगी। इस पहल के तहत, 2 kW तक के बिजली कनेक्शन वाले घर और 1 kW तक के छोटे व्यावसायिक उपयोगकर्ता पात्र होंगे। यदि ऐसे उपभोक्ता एक बार में अपना पूरा बिल चुकाते हैं, तो उन्हें सरचार्ज पर 100% छूट और मुख्य बिल राशि पर 25% छूट प्राप्त होगी।

मंथली इंस्टॉलमेंट का विकल्प

जो लोग एक बार में भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें आसान मासिक किस्तों में अपना बकाया चुकाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। पावर कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं को जानकारी देने और उन्हें योजना से जोड़ने के लिए घर-घर टीमें भेजेगा। वर्तमान में, UP में 5.41 करोड़ नेवर पेड उपभोक्ता हैं, जिन पर लगभग ₹16,105 करोड़ बकाया है, जबकि लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की संख्या 9.14 करोड़ है, जिन पर ₹15,100 करोड़ बकाया है।

सरकार को है उम्मीद

सरचार्ज सहित, दोनों श्रेणियों पर कुल मिलाकर ₹45,980 करोड़ बकाया है। सरकार को विश्वास है कि इस योजना से न केवल जनता को लाभ होगा, बल्कि बिजली विभाग को अपने भारी बकाया वसूलने में भी सहायता मिलेगी।