उत्तर प्रदेश में राया हेरिटेज सिटी का विकास: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

उत्तर प्रदेश में विकास की नई पहल

उत्तर प्रदेश समाचार: योगी सरकार द्वारा प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक नई मास्टर प्लान योजना के तहत, राया हेरिटेज सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। यमुना प्राधिकरण ने मथुरा के मास्टर प्लान 2031 (फेज-2) को मंजूरी देने के बाद, किसानों से 200 एकड़ भूमि खरीदने की अनुमति प्राप्त की है, जिसमें से 137 एकड़ के लिए सहमति मिल चुकी है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

भूमि अधिग्रहण

हालांकि, हेरिटेज सिटी के लिए भूमि की कीमतें अभी तय नहीं की गई हैं। नई दरों पर निर्णय आगामी बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि राया हेरिटेज के विकास के लिए एक कंपनी का चयन जुलाई 2025 तक किया जाएगा। कंपनी को कंसेशन एग्रीमेंट के बाद 90 दिनों के भीतर निर्माण कार्य आरंभ करना होगा। इस प्रकार, अगस्त तक हेरिटेज सिटी का उद्घाटन संभव है। गीता शोध संस्थान, मथुरा में प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण और खरीद की प्रक्रिया को तेज करेगा। ओएसडी शिव अवतार सिंह को यहां का चार्ज सौंपा गया है। राजेंद्र तहसीलदार, एक कानूनगो और चार लेखपाल भी नियुक्त किए गए हैं। पहले 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, फिर विकासकर्ता कंपनी को आरएफपी जारी की जाएगी।

छह लेन का एक्सप्रेसवे

छह लेन का एक्सप्रेसवे

735 एकड़ में पहले हेरिटेज सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें छह लेन का एक्सप्रेसवे और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई डीपीआर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिड इवैल्यूशन कमेटी की बैठक में मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना 12 गांवों में तीन हजार एकड़ में 10 वर्षों में पूरी होगी। कार्य तीन चरणों में संपन्न होगा। पहले और दूसरे चरण को 3-3 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण को चार वर्षों में पूरा किया जाएगा। ब्रज और मथुरा की सांस्कृतिक विरासत को राया हेरिटेज सिटी में प्रदर्शित किया जाएगा।

निर्माण कार्य और क्षेत्रफल

निर्माण कार्य और निर्धारित क्षेत्रफल