उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान: महिलाओं को मिलेगी जमीन खरीदने पर छूट, युवाओं को मुफ्त टैबलेट

उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

Yogi Government Big Announcement: उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें महिलाओं के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस बैठक में 38 में से 37 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इनमें महिलाओं के नाम पर भूमि खरीदने पर 1% स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही, सरकार ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट देने का निर्णय भी लिया है।

महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क में छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के तहत एक नया प्रस्ताव मंजूर किया है। अब प्रदेश में महिलाओं के नाम पर किसी भी भूमि की खरीद पर 1% स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के अनुसार, यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी, लेकिन यह छूट केवल 1 करोड़ रुपये तक की भूमि खरीद पर ही मान्य होगी। इस कदम से महिलाओं को भूमि संपत्ति के लिए रजिस्ट्री कराने में वित्तीय सहायता मिलेगी।

युवाओं को मुफ्त टैबलेट

युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि अब युवाओं को मोबाइल के स्थान पर निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। यह कदम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उठाया गया है, जिससे युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। यह एक्सप्रेस वे 15.17 किलोमीटर लंबा होगा और चार लेन का होगा। इस परियोजना का उद्देश्य वाराणसी-बांदा मार्ग को जोड़ना है। यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से भी जुड़ेगा और इसकी निर्माण अवधि 548 दिन निर्धारित की गई है।

पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूरी दी है। इससे छात्रों को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी और वे रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा, कैबिनेट ने दुग्ध एवं पशुधन विभाग में नोएडा स्थित पराग डेयरी के 4.62 हेक्टेयर भूखंड को IMS राफे एंड फाइबर को विक्रय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह कदम राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण फैसला

श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत, 28 मार्च 2005 के पहले चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में नई कट ऑफ तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है।