किसानों की खाद संकट पर NHRC का सख्त रुख: केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
किसानों की खाद की कमी पर NHRC की कार्रवाई
किसानों की खाद संकट: NHRC ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस!: दिल्ली: देशभर में खाद की कमी के कारण परेशान किसानों की आवाज अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गई है। आयोग ने इसे किसानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए गंभीरता से लिया है।
प्रियंका कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कई राज्यों में खाद की भारी कमी है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों की फसलें संकट में हैं। गरीब किसान, जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अब खाद के लिए घंटों तक लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई स्थानों पर तो पुलिस और प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं।
NHRC की प्रतिक्रिया
NHRC ने क्या कहा?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। आयोग ने खाद की कमी को किसानों के अधिकारों का उल्लंघन बताया और सभी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया गया है कि वे अपने जिला अधिकारियों को खाद का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करें। इसके साथ ही, खाद की कमी से संबंधित शिकायतों की त्वरित जांच करने को भी कहा गया है।
पुलिस को सख्त निर्देश
पुलिस को सख्त हिदायत
आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाद के लिए कतार में खड़े किसानों पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग, लाठीचार्ज या अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। यदि ऐसी कोई घटना हुई है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए कहा गया है।
मंत्रालयों को निर्देश
मंत्रालयों को निर्देश
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को खाद के प्रबंधन और वितरण में सुधार लाने के लिए कहा गया है। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध कराएं और इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
रिपोर्ट की मांग
दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
NHRC ने सभी संबंधित अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करने को कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग खाद वितरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में कार्य करेगा। आयोग का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर खाद मिले और उनकी समस्याएं कम हों।