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किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना: 30 लाख के उपकरण पर 24 लाख की छूट

राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिसमें FPO से जुड़े किसानों को महंगे कृषि उपकरणों पर भारी छूट मिलेगी। 30 लाख रुपये के उपकरण पर 24 लाख रुपये की सब्सिडी और 10 लाख रुपये के उपकरण पर 4 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2025 है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक की ओर प्रेरित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। जानें इस योजना की सभी विशेषताएँ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
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किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना: 30 लाख के उपकरण पर 24 लाख की छूट

किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना

किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा! कृषि उपकरणों पर 24 लाख रुपये की सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर!: लखनऊ: राज्य सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) से जुड़े किसानों को महंगे कृषि उपकरणों पर विशेष अनुदान मिलेगा।


30 लाख रुपये के उपकरण पर 24 लाख रुपये की छूट और 10 लाख रुपये के उपकरण पर 4 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 10 सितंबर 2025 तक आवेदन करना होगा। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं!


योजना की विशेषताएँ


राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए यह अद्भुत योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत FPO से जुड़े किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे।


30 लाख रुपये के उपकरण पर 24 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को केवल 6 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, 10 लाख रुपये के उपकरण पर 4 लाख रुपये की छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि 10 सितंबर है।


योजना का उद्देश्य


इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों की ओर प्रेरित करना है। नई तकनीकों और मशीनों के उपयोग से खेती को सरल बनाया जाएगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में सुधार होगा।


सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करें, जिससे उनकी मेहनत और समय की बचत हो सके।


कौन कर सकता है आवेदन?


यह योजना केवल कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) और उनसे जुड़े किसानों के लिए है। एक FPO से अधिकतम दो किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मिर्जापुर के उप कृषि निदेशक विकेश पटेल के अनुसार, FPO का पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए और उसमें न्यूनतम 100 सदस्य होने आवश्यक हैं।


चयन प्रक्रिया


आवेदकों का चयन जिला स्तर की समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। FPO का वार्षिक टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, शेयरधारकों की संख्या पूरी होनी चाहिए, और संगठन को नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा, FPO किसी विवाद या कानूनी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए।


किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ


इस योजना से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। 30 लाख रुपये के उपकरण पर 24 लाख रुपये और 10 लाख रुपये के उपकरण पर 4 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने से नई मशीनों का उपयोग करना आसान हो जाएगा। इससे समय की बचत होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।