किसानों के लिए पीएम-किसान योजना में नई राहत: बिना दस्तावेज भी मिलेगा लाभ

बॉर्डर गांवों के किसानों को मिलेगी सहायता

PM Kisan, नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले किसानों को, जिनके पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं, अब पीएम-किसान योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते राज्य सरकार उनकी पहचान को प्रमाणित करे। चौहान ने कहा कि ऐसी स्थिति में योजना की पहली किस्त तुरंत जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता

चौहान ने यह भी बताया कि जिन किसानों और ग्रामीणों के घर बाढ़ में नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि और 40,000 रुपये की मनरेगा मजदूरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 5,101 घरों के नुकसान की जानकारी मिली है, जिनके लिए वे तुरंत मंजूरी देंगे।

कृषि बीमा और बागवानी को राहत

चौहान ने बताया कि मिर्च और धान जैसी फसलों को गंभीर नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों ने बीमा कराया है, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही बागवानी मजदूरों और सेब के बागानों को सहायता दिलाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

कृषि उपकरणों की कीमतों में कमी

दिल्ली में कृषि उपकरण निर्माताओं के साथ बैठक के बाद चौहान ने कहा कि 22 सितंबर से ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय 23,000 रुपये से 63,000 रुपये तक की कीमतों में कमी ला सकता है, जिससे छोटे किसानों के लिए उपकरण खरीदना सस्ता हो जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए भी मशीनरी अब सस्ती होगी, जिससे किराये की दरों में गिरावट आएगी।