केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, नए वेतनमान का लागू होना तय

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को दी मंजूरी, नया वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से होगा लागू

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन और पेंशन में वृद्धि की प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। हर 10 साल में होने वाले वेतन आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को स्वीकृति दी है।

इस आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की तिथि का निर्धारण अंतरिम रिपोर्ट के बाद किया जाएगा, लेकिन यह संभवतः 1 जनवरी, 2026 को लागू होगा।

जनवरी 2025 में मिली थी सैद्धांतिक मंजूरी

मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण करेगी। इस प्रकार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की संभावना है।

विशेष रूप से, लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

संभावित बदलाव और वेतन वृद्धि

आठवां वेतन आयोग एक नया पे मैट्रिक्स पेश करेगा। एलडीसी जैसे कर्मचारियों का नया मूल वेतन 26,000 रुपये से शुरू होकर लेवल-2 या 3 के पहले सेल में 59,700 रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकता है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन में बड़े बदलाव की सिफारिश करेगा।

वेतन वृद्धि की उम्मीदें

आठवां वेतन आयोग मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से 19,900 रुपये के बीच है, जिसे बढ़ाकर लगभग 26,000 रुपये तक किए जाने की संभावना है।

कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए यह वृद्धि निश्चित मानी जा रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.00 से 3.42 गुना तक तय होता है, तो सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।