केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दलों पर शिकंजा: ईडी की कार्रवाई

ईडी की कार्रवाई और राजनीतिक दलों की स्थिति

हाल के दिनों में यह चर्चा बढ़ी है कि केंद्रीय एजेंसियों, विशेषकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ने जब से राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी बनाना शुरू किया है, तब से स्थिति क्या होगी? ईडी ने पहले आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी ठहराया, यह कहते हुए कि घोटाले के धन का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। चूंकि पार्टी ने घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे आरोपी माना गया। इसके बाद, केरल में एक बैंक घोटाले में सीपीएम के एक जिला कार्यालय को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि पार्टी के जिला सचिव का नाम घोटाले में शामिल था और आरोप है कि उन्होंने पार्टी कार्यालय के संचालन के लिए घोटाले के पैसे का उपयोग किया।

अब छत्तीसगढ़ के सुकमा में ईडी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को जब्त कर लिया है, यह दावा करते हुए कि शराब घोटाले के पैसे से यह कार्यालय बनाया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के इस कथित शराब घोटाले में ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आरोपी बनाया है। ईडी का कहना है कि लखमा ने शराब घोटाले के 65 लाख रुपये का उपयोग पार्टी कार्यालय के निर्माण में किया, इसलिए यह कार्यालय सीज कर दिया गया है। इससे पहले, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सीधे आरोपी नहीं ठहराया। हालांकि, यह संभावना बनी हुई है कि भविष्य में कांग्रेस को भी आरोपी बनाया जा सकता है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस के दो बैंक खातों को सीज कर दिया था, जिससे चुनाव के समय पार्टी के लिए धन का स्रोत बंद हो गया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि नेताओं के बाद अब राजनीतिक दलों पर भी शिकंजा कसने का अभियान शुरू हो गया है। ईडी अब पार्टियों को भी आरोपी बनाएगी और उनके कार्यालयों से लेकर बैंक खातों तक सब कुछ सीज कर देगी।