केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार और राहत की मांग
कर्मचारियों की राहत की मांग
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही अंतरिम राहत की मांग तेज हो गई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन और पेंशन में शामिल करने की अपील की है।
FNPO ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि 1 जनवरी 2026 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन और पेंशन में जोड़ा जाए। संगठन का मानना है कि इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को तात्कालिक आर्थिक सहायता मिलेगी। FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे वास्तविक वेतन में कमी आई है। इस कदम से लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
FNPO का पत्र
FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने पत्र में उल्लेख किया कि हाल के समय में महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में काफी वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि ने कर्मचारियों के घरेलू बजट पर भारी दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते का जीवन-यापन लागत से सीधा संबंध है और इसका निरंतर बढ़ना इस बात का संकेत है कि मौजूदा बेसिक सैलरी संरचना वास्तविक महंगाई को नहीं दर्शा रही है।
8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए महंगाई भत्ता प्रदान करती है। 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थीं। इसके बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। जनवरी 2025 में आयोग का गठन किया जाएगा और नवंबर 2025 में इसकी अध्यक्षता तय की जाएगी। फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी, जहां कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे।
महंगाई से राहत की आवश्यकता
सामान्यतः वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगता है। इसके बाद सरकार यह तय करती है कि सिफारिशों को किस रूप में लागू किया जाए। इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। इसलिए, 50 प्रतिशत DA को बेसिक वेतन में अस्थायी रूप से जोड़ने का कदम उठाया जाना चाहिए। बाद में आयोग की अंतिम सिफारिशों के अनुसार इसमें समायोजन किया जा सकता है।