केरल उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश: डूबे जहाज के बहन पोत के लिए 6 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि

केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश जारी किया है, जिसमें एक डूबे हुए जहाज के 'बहन पोत' की रिहाई के लिए 6 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश उस समुद्री दुर्घटना से संबंधित संभावित दावों और देनदारियों को सुरक्षित करने के लिए जारी किया गया है, जिसमें मूल जहाज डूब गया था। न्यायालय ने कहा कि संबंधित पक्षों को यह राशि अदालत में जमा करनी होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि भविष्य में डूबे हुए जहाज से संबंधित किसी भी मुआवजे या कानूनी दावे का निपटारा किया जा सके। 'बहन पोत' का अर्थ है वही जहाज जो समान मालिक या प्रबंधन के अधीन होता है। समुद्री कानून के अनुसार, डूबे हुए या दुर्घटनाग्रस्त जहाज से संबंधित दावों के लिए उसके बहन पोत को भी रोका जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय का यह आदेश समुद्री कानून, जहाज दुर्घटनाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले वित्तीय और कानूनी परिणामों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि अदालतें ऐसी घटनाओं के पीड़ितों या संबंधित पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकती हैं, भले ही मूल जहाज उपलब्ध न हो। 6 करोड़ रुपये की यह सुरक्षा राशि संभावित नुकसान की भरपाई के लिए एक गारंटी के तौर पर काम करेगी।