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खाद्य मंत्री ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए

पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योग्य लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के मुफ्त राशन मिले। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में 1.25 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कई लाभार्थियों की प्रक्रिया अभी बाकी है। मंत्री ने लापरवाही करने वाले डिपो धारकों को चेतावनी देने की बात भी कही।
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खाद्य मंत्री ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए

खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री का निर्देश


खाद्य, सिविल सप्लाई मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश


चंडीगढ़: पंजाब सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। यह बात खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि योग्य लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के मुफ्त राशन (गेहूं) मिलना चाहिए। इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला खाद्य सप्लाई कंट्रोलरों (डीएफएससी) को इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।


कैबिनेट मंत्री की समीक्षा बैठक

वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि राज्य में कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ (1,25,55,621) के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, कई लाभार्थियों की प्रक्रिया अभी भी बाकी है।


कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने डीएफएससी को निर्देश दिया कि वे ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें और खराब प्रदर्शन करने वाले डिपो धारकों को चेतावनी दें। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है, तो उनके डिपो रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई से सितंबर के बीच यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।


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