ग्रेटर नोएडा के किसानों में बढ़ता रोष, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों का इंतजार

किसानों का बढ़ता असंतोष

ग्रेटर नोएडा समाचार: ग्रेटर नोएडा के किसान अब रोष व्यक्त कर रहे हैं। किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव (औद्योगिक) आलोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट, नए कानून के कार्यान्वयन और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। किसानों ने नाराजगी जताई कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसान फिर से प्रदर्शन करने की योजना बना सकते हैं।

किसानों के मुद्दे

नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में आबादी से संबंधित मामलों की सुनवाई पिछले दो वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक कोई मामला बोर्ड बैठक से पारित नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा में 4200 प्लॉट लगाने की योजना है, लेकिन अभी तक एक भी प्लॉट नहीं लगाया गया है। इसी तरह, नोएडा-यमुना प्राधिकरण में हजारों प्लॉट अभी भी लंबित हैं। नोएडा प्राधिकरण में 3900 से अधिक आबादी के मामलों का निस्तारण नहीं हुआ है। आबादी की पात्रता सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी लागू नहीं किया गया है।

प्रमुख सचिव का आश्वासन

प्रमुख सचिव (औद्योगिक) आलोक कुमार ने किसानों को आश्वस्त किया कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस बैठक में सुखबीर खलीफा, डॉ. रूपेश वर्मा, उदल आर्य, जगबीर नंबरदार, सचिन अवाना, अजब सिंह भाटी, निशांत रावल, अजीत एडवोकेट, वनीष प्रधान और अन्य किसान नेता शामिल थे।

संघर्ष जारी रहेगा

किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनका मुख्य उद्देश्य हाई पावर कमेटी की सिफारिशें, नया कानून और 10 प्रतिशत प्लॉट नीति को लागू कराना है। इसके लिए उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।