Newzfatafatlogo

ट्रंप ने व्यापार संधियों पर देशों को दी चेतावनी, भारत भी हो सकता है शामिल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार संधियों पर सहमत नहीं होने वाले देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 12 देशों पर जैसे को तैसा शुल्क लगाने का समय आ गया है। भारत भी इस सूची में शामिल हो सकता है। यदि नौ जुलाई तक कोई समझौता नहीं होता है, तो 26 प्रतिशत शुल्क लागू होगा। जानें इस मुद्दे पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का क्या कहना है और क्या दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है।
 | 
ट्रंप ने व्यापार संधियों पर देशों को दी चेतावनी, भारत भी हो सकता है शामिल

ट्रंप की व्यापार संधियों पर चेतावनी

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी दी है जो व्यापार संधियों पर सहमत नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 देशों पर जैसे को तैसा शुल्क लगाने का समय आ गया है। अमेरिका इन देशों को सोमवार को पत्र भेजेगा। हालांकि, उन्होंने देशों के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन भारत का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत और अमेरिका के बीच कई दिनों की बातचीत के बावजूद कोई व्यापार संधि नहीं हो पाई है। यदि नौ जुलाई तक कोई समझौता नहीं होता है, तो पहले से निर्धारित 26 प्रतिशत शुल्क लागू हो जाएगा।


राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन देशों को पत्र भेजे जाएंगे, उनके नाम सोमवार को बताए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'मैंने कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सोमवार को भेजे जाएंगे, संभवतः 12 पत्र। अलग-अलग राशि, अलग-अलग टैरिफ।' ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि कुछ देशों पर जैसे को तैसा शुल्क 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इसका तत्काल प्रभाव नहीं होगा। इसे एक अगस्त से लागू करने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप अन्य देशों को और समय देना चाहते हैं।


यह उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने अप्रैल में लगभग एक सौ देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे 90 दिनों के लिए यानी नौ जुलाई तक स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद चीन, ब्रिटेन समेत कुछ देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार संधियाँ कर ली हैं। भारत की बातचीत भी चल रही है, लेकिन भारतीय टीम 26 जून से 2 जुलाई तक वार्ता करने के बाद बिना किसी अंतिम समझौते के वॉशिंगटन से लौट आई है। माना जा रहा है कि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को खोलने और टैरिफ में छूट देने के लिए सहमत नहीं है।


भारतीय टीम के लौटने के बाद भी उम्मीद जताई जा रही है कि नौ जुलाई की डेडलाइन से पहले दोनों देशों के बीच एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो सकता है। हालांकि, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत किसी डेडलाइन के दबाव में व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत राष्ट्रीय हित में व्यापार संधि करने के लिए तैयार है, लेकिन वह कभी भी डेडलाइन के साथ ट्रेड डील्स पर बातचीत नहीं करता है।