डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान

ट्रंप का सुरक्षा उपाय: वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती
Trump National Guard: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन इस समय एक अनोखी राजनीतिक और सुरक्षा चर्चा का केंद्र बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में पुलिस की शक्ति को कम करने और नेशनल गार्ड को तैनात करने का निर्णय लिया है, जिससे हलचल मच गई है। ट्रंप का मानना है कि इस कदम से अपराधों में कमी आएगी, जबकि शहर की मेयर का कहना है कि अपराध पहले से ही घट रहे हैं। राष्ट्रपति का यह निर्णय वॉशिंगटन को एक 'सैन्य छावनी' में बदलने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
ट्रंप की सुरक्षा योजना: अपराध नियंत्रण या राजनीतिक रणनीति?
ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उनका उद्देश्य वॉशिंगटन को स्वतंत्र बनाना और 'निर्दोष लोगों पर अत्याचार' को समाप्त करना है। उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती के साथ-साथ मेट्रो पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की घोषणा की। इसके तहत अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी वॉशिंगटन की पुलिस का संचालन करेंगी। ट्रंप ने बेघर शिविरों को हटाने, पार्कों की सफाई और दीवारों पर बने चित्रों को हटाने का भी आदेश दिया है।
संविधान के अनुसार वॉशिंगटन की सुरक्षा व्यवस्था
अमेरिका के संविधान के अनुसार, वॉशिंगटन पर संघीय सरकार का अधिकार अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। 1973 में लागू हुए होम रूल ऐक्ट की धारा 740 के तहत राष्ट्रपति को मेट्रो पुलिस का नियंत्रण 48 घंटे के लिए लेने का अधिकार है, जिसे 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अब तक किसी राष्ट्रपति ने इसका उपयोग नहीं किया था, लेकिन ट्रंप ने हालिया अपराध घटनाओं का हवाला देते हुए इस धारा का सहारा लिया है।
वॉशिंगटन में सुरक्षा बलों की तैनाती
ट्रंप प्रशासन ने वॉशिंगटन में लगभग 500 संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों और 100 से अधिक एफबीआई एजेंटों को तैनात करने की योजना बनाई है। ये एजेंट तंबाकू, शराब, विस्फोटक और गन कल्चर को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मेयर ने चिंता जताई है कि नेशनल गार्ड का उपयोग सड़कों पर गश्ती के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप इसे 'अपराध पर सख्त प्रहार' के रूप में पेश कर रहे हैं।
राजनीतिक प्रभाव और विपक्ष की प्रतिक्रिया
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन और लॉस एंजेलिस जैसे डेमोक्रेट्स नियंत्रित शहरों में संघीय हस्तक्षेप ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे को मजबूत कर सकता है। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को लोकतांत्रिक ढांचे में दखल बताया है, जबकि रिपब्लिकन इसे 'कानून और व्यवस्था बहाल करने' की दिशा में सही मानते हैं।