दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

दिल्ली में ग्रीन पटाखों की स्थिति

ग्रीन पटाखे दिल्ली में: यदि सर्वोच्च न्यायालय ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध हटाता है, तो दिल्ली सरकार तत्परता से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हालांकि, अदालत ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन उसने पहले ही यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श, क्योंकि लोग अक्सर नियमों का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इस संदर्भ में, दिल्ली सरकार ने दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है, भले ही ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए। अधिकारियों के अनुसार, प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे:

शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम

त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों से संबंधित शिकायतों के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

जमीनी स्तर पर प्रवर्तन दल

विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारी शामिल होंगे। इनका कार्य प्रतिबंधित या उच्च प्रदूषण वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग को रोकना होगा।

नागरिकों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग

दिल्ली के निवासी समीर ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप और अन्य आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से उल्लंघनों की रिपोर्ट आसानी से कर सकेंगे। इससे नियमों का पालन न करने वालों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

जागरूकता अभियान

सरकार लोगों को यह बताने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगी कि कौन से ग्रीन पटाखे उपयोग करने के लिए अनुमेय हैं और दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखने के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, 'यदि पटाखों पर प्रतिबंध हटा लिया जाता है, तो हम तुरंत एक बैठक करेंगे और अदालत के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।' इससे पहले, उन्होंने यह भी बताया था कि दिल्ली सरकार दिवाली और गुरुपर्व के दौरान सुबह और शाम कम से कम एक-एक घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के पक्ष में है, ताकि लोग अधिक प्रदूषण फैलाए बिना जश्न मना सकें।

आगे की संभावनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना निर्णय सुरक्षित रखा है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि सख्त प्रतिबंध हमेशा प्रभावी नहीं होते। दिल्ली सरकार ने अदालत में एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और लोगों को जागरूक करने के लिए उठाए गए सभी कदमों का उल्लेख है.