दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति: सरकार के नए कदम और उपाय

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में गिरावट

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। पिछले सप्ताह से प्रदूषण ने लोगों की सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 355 दर्ज किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर रही।

बवाना क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहां AQI 410 तक पहुंच गया, जबकि द्वारका में यह 201 दर्ज किया गया। हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इन उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण पाना है।

गैर-बीएस-III वाहनों पर प्रतिबंध

1 नवंबर से, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सभी गैर-Delhi रजिस्टर्ड BS-III और उससे नीचे के मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह निर्णय दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए लिया गया है।

आदेश के अनुसार, लाइट गुड्स व्हीकल (LGV), मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) और हेवी गुड्स व्हीकल (HGV) जो BS-IV मानक से नीचे हैं, उन्हें अब दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। भारत स्टेज (Bharat Stage) मानक प्रदूषण की सीमा तय करते हैं, और वर्तमान में BS-VI (BS-6) सबसे स्वच्छ मानक है।

सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी और नगर निगम कार्यालयों के कार्य समय में बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के पीक आवर में भीड़ को कम करने के लिए यह कदम आवश्यक था। वर्तमान में, दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 बजे से 6:00 बजे तक और MCD दफ्तर 9:00 बजे से 5:30 बजे तक चलते हैं। अब समय में अधिक अंतर रखा जाएगा ताकि ट्रैफिक का दबाव न बढ़े।

मुख्यमंत्री की कारपूलिंग की अपील

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से कारपूलिंग और साझा सवारी का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें ताकि सड़क पर निजी वाहनों की संख्या कम हो सके।

उन्होंने निजी कंपनियों से भी अनुरोध किया कि वे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें, ताकि प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके।

पार्किंग शुल्क में वृद्धि

नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-2 के तहत पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया है। अब कार के लिए ₹40 प्रति घंटा, दोपहिया के लिए ₹20 प्रति घंटा और बस के लिए ₹300 प्रति घंटा शुल्क देना होगा।

हालांकि, यह दरें ऑन-स्ट्रीट पार्किंग और मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होंगी। अधिकारियों ने बताया कि हर साल सर्दियों में यह कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि लोग निजी वाहन चलाने के बजाय ग्रीन ट्रांसपोर्ट विकल्पों का चयन करें। दिल्ली की हवा में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार का दावा है कि इन उपायों से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अस्थायी उपायों से स्थायी समाधान संभव नहीं है। जनता की भागीदारी और जागरूकता ही इस समस्या का समाधान कर सकती है।