दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय: क्या हैं असली कारण?

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या

दिल्ली की सरकारें हर साल सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास करती हैं, जैसे कि वर्तमान में रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है, और न ही इससे कुछ खास हासिल होने की उम्मीद है। पहले की तरह, ये प्रयास भी बेकार साबित हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ इनकी प्रचार की तीव्रता बढ़ती जा रही है। मीडिया की कवरेज और अदालतों की सक्रियता भी बढ़ रही है, लेकिन वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

सरकार के उपायों की प्रभावशीलता

सरकारें जानती हैं कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने वाला है। योजनाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन उनका पालन करना संभव नहीं होता। जब प्रदूषण बढ़ता है और जनता की नाराजगी बढ़ती है, तो कुछ उपायों की घोषणा कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, ग्रैप का तीसरा या चौथा चरण लागू किया जाता है, लेकिन मौसम बदलने पर सब कुछ सामान्य हो जाता है और लोग सब कुछ भूल जाते हैं।

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता

दिल्ली में पिछले 10 दिनों से हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में है। सरकारी मॉनिटरिंग सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति चिंताजनक है। हालांकि, निजी मॉनिटरिंग ऐप्स के अनुसार, स्थिति और भी खराब है। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है, लेकिन यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा कर्मचारी घर से काम कर रहा है, यह एक बड़ा सवाल है।

पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर प्रतिबंध

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न देने का आदेश दिया है। पेट्रोल पंप मालिकों को इस आदेश का पालन करने में कठिनाई हो रही है। उन्हें चिंता है कि क्या हर गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, और इससे लंबी कतारें लगेंगी।

स्कूलों के बंद होने का प्रभाव

सरकार ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने और उच्च कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल दिया है, क्योंकि यह निर्णय गरीब बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्या सरकार को नहीं पता कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे निम्न आय वर्ग से आते हैं और उनके पास हाइब्रिड पढ़ाई के साधन नहीं हैं?

प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की वास्तविकता

सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तात्कालिक और बिना सोचे समझे होते हैं। जैसे कि बीएस चार और बीएस छह मानक वाली गाड़ियों के संबंध में नियमों का पालन कैसे किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। ग्रैप के चरणों में बदलाव के कारण दिल्ली में जाम लग रहा है, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है।

निष्कर्ष

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकार के उपायों में स्थायी समाधान की कमी है। हर साल नवंबर से जनवरी तक प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। सरकार को चाहिए कि वह पहले से ही प्रभावी उपाय करें ताकि प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो सके।