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दिल्ली में समाज कल्याण सेवाओं का विस्तार: नए कार्यालय का उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर में एक नए समाज कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया, जो 15 विधानसभाओं के निवासियों को पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। इस आधुनिक भवन में लाभार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस पहल से वंचित वर्गों के लिए नई उम्मीदें जगाने की उम्मीद है।
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दिल्ली में समाज कल्याण सेवाओं का विस्तार: नए कार्यालय का उद्घाटन

नई इमारत का उद्घाटन

-15 विधानसभाओं के लिए एक ही स्थान पर पेंशन और छात्रवृत्ति सेवाएं: सीएम रेखा गुप्ता


नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज आजादपुर मंडी के निकट इंद्रा नगर, बी-ब्लॉक में जिला समाज कल्याण कार्यालय के नए और आधुनिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया कार्यालय सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के लिए नई उम्मीदें पैदा कर रहा है।


लाभार्थियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, विधायक श्री राजकुमार भाटिया और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यालय से 15 विधानसभाओं के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। यहां वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं, हथकरघा हस्तशिल्प सहायता, अनुदान योजनाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि नई इमारत में आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे लाभार्थियों को बेहतर अनुभव और तेज़ सेवा मिलेगी।


नए कार्यालय की विशेषताएं

समाज कल्याण मंत्री श्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बताया कि इस नए भवन का निर्माण लगभग 2.14 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। पहले ये कार्यालय रोहिणी में एक विद्यालय भवन में संचालित हो रहे थे, जिससे लाभार्थियों को असुविधा होती थी। अब नए कार्यालय से 15 विधानसभा क्षेत्रों को सेवाएं मिलेंगी, जिनमें रिठाला, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर और नरेला, बुराड़ी, आदर्श नगर, बादली, बवाना और मॉडल टाउन शामिल हैं।


कार्यालय के कार्य

यह जिला कार्यालय दिल्ली सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं का संचालन करेगा। इसके अलावा, यह ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वित्तीय सहायता योजनाओं के आवेदनों के लिए स्वीकृति प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा। कार्यालय में अधिकारी आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे, पात्रता निर्धारित करेंगे और योग्य लाभार्थियों को वित्तीय लाभ प्रदान करेंगे। सभी स्वीकृत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यहां पब्लिक डीलिंग काउंटर्स और एक हेल्प डेस्क भी उपलब्ध है, जो आवेदकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।