दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए नया बोर्ड बनाया

दिल्ली व्यापारियों के लिए नया कल्याण बोर्ड

दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है, जिससे राजधानी के लाखों व्यापारियों को लाभ होगा। यह बोर्ड व्यापारियों और सरकार के बीच एक पुल का कार्य करेगा, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

इस बोर्ड का उद्देश्य व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना और उनके आर्थिक हितों के लिए कल्याण कोष का संचालन करना है।

बोर्ड में अधिकारियों के साथ-साथ व्यापारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

दिल्ली कैबिनेट ने इस बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग आठ लाख जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को सहायता मिलेगी।

बोर्ड की कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री ने बताया कि बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपये की प्रारंभिक ग्रांट-इन-एड के साथ एक वार्षिक व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। इस कोष में हर वर्ष अतिरिक्त धनराशि जोड़ी जाएगी, जो व्यापारियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं, कौशल विकास, मेंटरशिप कार्यक्रमों और अन्य सहायक पहलों को समर्थन देगा।

यह बोर्ड केवल नीतिगत योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, आग, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में व्यापारियों को राहत और मुआवजे पर भी विचार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यापारियों को यह संदेश देना चाहती हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। दिल्ली के व्यापारी हमारी राजधानी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना व्यापारिक समुदाय को सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।