दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा के व्यावसायीकरण पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया है। यह याचिका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के आरोपों पर आधारित है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की है।

महंगी किताबों की खरीद का दबाव

दून स्कूल के निदेशक जसमीत सिंह साहनी ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि निजी स्कूल अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों से महंगी किताबें और अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे वंचित छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।