देहरादून में बादल फटने से तबाही: राहत कार्य जारी

देहरादून में बादल फटने की घटना
देहरादून में बादल फटने की घटना: मंगलवार की सुबह देहरादून में भारी बारिश के कारण बादल फटने से दो लोग लापता हो गए। इस घटना ने कई घरों को नष्ट कर दिया और कारें तथा दुकानें बह गईं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया गया है। लापता व्यक्तियों की खोज के लिए बचाव अभियान जारी है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल और उप-मंडल मजिस्ट्रेट कुमकुम जोशी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए।
राहत कार्य की स्थिति
राहत और बचाव कार्य जारी
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां घटनास्थल पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, भारी बारिश के चलते देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
भारी बारिश का प्रभाव
भारी बारिश
इस मानसून में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौरी, बागेश्वर और नैनीताल शामिल हैं।
आधिकारिक आंकड़े
देहरादून में बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है। #Dehradun #cloudburst
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एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 85 लोगों की जान जा चुकी है, 128 लोग घायल हुए हैं और 94 लोग लापता हैं।
वित्तीय सहायता की घोषणा
वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा
11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,200 करोड़ रुपये के वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टीम द्वारा हाल ही में दौरा किया गया था।
मुआवजे की घोषणा
मुआवजे की भी घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की। इसके साथ ही, अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता की भी घोषणा की गई।
ग्राउंड जीरो पर मदद
ग्राउंड जीरो पर मदद का हाथ बढ़ाया
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की। यह यात्रा हाल ही में केंद्र की एक अंतर-मंत्रालयी टीम द्वारा राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद हुई है।