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नई रेल लाइन की मांग: ऊना से काँगड़ा के बीच सर्वे की आवश्यकता

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर ऊना से काँगड़ा के बीच नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की। यह रेल लाइन छात्रों, श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। इस नई रेल लाइन से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक अवसर पैदा होंगे।
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नई रेल लाइन की मांग: ऊना से काँगड़ा के बीच सर्वे की आवश्यकता

रेल मंत्री से मुलाकात

नई दिल्ली/ हिमाचल प्रदेश: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ऊना से काँगड़ा के बीच कुन्नाह होते हुए एक नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की। यह रेल लाइन ऊना, हमीरपुर और काँगड़ा संसदीय क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में सहायक होगी, जिससे छात्रों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, सैनिकों और पर्यटकों को विशेष लाभ मिलेगा।


राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, "किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति उसकी रेल और सड़क कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। रेलवे लाइन का निर्माण राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे आर्थिक प्रगति में वृद्धि होती है।" उन्होंने बताया कि यह नई रेल लाइन सड़क परिवहन के दबाव को कम करने में भी मदद करेगी।


धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

राजीव भारद्वाज ने कहा, "कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, जहाँ दलाई लामा का निवास है और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी है। प्रस्तावित रेल मार्ग प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने के साथ-साथ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बेहतर संपर्क प्रदान करेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इस रेलवे लाइन के निर्माण से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक अवसर पैदा होंगे।


पर्यटकों के लिए सुविधाएं

उन्होंने आगे कहा, "बेहतर रेल संपर्क से तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान हो जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा। यह रेलवे लाइन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए फायदेमंद साबित होगी।" इस प्रकार, यह रेल लाइन न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि करेगी।