नेपाल में मतदान की आयु घटकर 16 वर्ष: युवा मतदाताओं के लिए नया युग
नेपाल में मतदान की आयु में बदलाव
नेपाल में मतदान की आयु में कमी: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज अपने पहले संबोधन में आगामी चुनावों के आयोजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब नेपाल में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे Gen-Z आंदोलन के प्रभाव के तहत अधिक युवा मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
मतदाता नियमावली में बदलाव
मतदाता नियमावली में संशोधन
प्रधानमंत्री कार्की ने मतदाता नियमावली में संशोधन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि Gen-Z समूहों की मांग के चलते मतदाता नामावली संकलन की समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने का पर्याप्त समय मिलेगा। इसके अलावा, विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उनका कहना था कि अब विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिक भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, जिससे चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम
संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि Gen-Z आंदोलन के दौरान नेताओं के घर में मिली धनराशि की जांच के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंवेस्टिगेशन को निर्देशित किया गया है। यह कदम पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत देता है।
मतदान की आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का नोटिफिकेशन
मतदान की आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का नोटिफिकेशन जारी
प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद, नेपाल के निर्वाचन आयोग ने मतदान की आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि अब नेपाली नागरिक जिनकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक है, वे अपने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं। यह कदम युवा मतदाताओं को सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा
प्रधानमंत्री कार्की के निर्णयों से नेपाल में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान की आयु घटाने और विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए कानून में संशोधन करने जैसे कदमों से न केवल चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सहभागिता बढ़ेगी, बल्कि देश में लोकतांत्रिक और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।