न्यूजीलैंड सरकार का महंगाई राहत पैकेज, हर हफ्ते 4500 रुपये की सहायता
महंगाई के बीच सरकार की पहल
वेलिंगटन- अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का प्रभाव तेल की कीमतों पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इस संदर्भ में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही लक्षित महंगाई राहत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, उनकी सहायता करना आवश्यक है।
पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उल्लेख किया कि मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण न्यूजीलैंड में पेट्रोल की कीमतें सीधे प्रभावित हो रही हैं। इससे देशभर में घरों और व्यवसायों पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार सभी के लिए राहत देने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड के दौरान की गई गलतियों से बचना चाहिए, जहां अधिक खर्च ने महंगाई और कर्ज को बढ़ा दिया था।
लक्सन ने यह भी कहा कि जिन लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है, उन्हें समय पर सीमित अवधि के लिए लक्षित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सभी के लिए समान उपाय अपनाने से महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है।
लक्सन की सरकार ने इन-वर्क टैक्स क्रेडिट को कुछ समय के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अप्रैल की शुरुआत से लगभग 143,000 कम और मध्य-आय वाले कामकाजी परिवारों को हर हफ्ते अतिरिक्त 50 डॉलर (4500 भारतीय रुपये) मिलेंगे, ताकि वे बढ़ते ईंधन खर्चों में सहायता प्राप्त कर सकें।
यह सहायता एक वर्ष तक या पेट्रोल की कीमतें कम होने तक जारी रहेगी और इससे लगभग 14,000 और परिवारों को कम दर पर उपलब्धता मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि इन-वर्क टैक्स क्रेडिट में वृद्धि का उद्देश्य महंगाई या कर्ज बढ़ाए बिना अधिक खर्चों के प्रभाव को कम करना है। इस बड़े पैकेज के तहत, न्यूजीलैंड के दस लाख से अधिक लोगों को मौजूदा सरकारी सहायता भुगतान में वृद्धि मिलेगी। लगभग 10 लाख पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई न्यूजीलैंड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें विवाहित जोड़ों का हर दो हफ्ते का भुगतान 50 डॉलर से अधिक बढ़ जाएगा।
लगभग 2.8 लाख परिवारों को बढ़े हुए फैमिली टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें सालाना 1,050 डॉलर तक अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। वहीं, छात्रों और लाभार्थियों को हर दो हफ्ते में लगभग 20 डॉलर अधिक दिए जाएंगे। सरकार ने ‘वर्किंग फॉर फैमिलीज’ योजना में बदलाव कर लगभग 1.4 लाख और परिवारों को समर्थन देने का कदम उठाया है। इसके साथ ही, लोगों को पहला घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए तेजी से बचत करने में मदद देने के लिए कीवीसेवर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।