पंजाब में 1.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश, रोजगार के नए अवसर

पंजाब में निवेश की नई ऊंचाइयाँ

चंडीगढ़: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज जानकारी दी कि 'आप' सरकार के कार्यकाल में पंजाब में 1.50 लाख करोड़ रुपये (लगभग 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश हुआ है, जिससे राज्य में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह निवेश पंजाब को निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य और औद्योगिक केंद्र बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्री ने बताया कि पिछले 5 महीनों में विभिन्न कंपनियों ने पंजाब में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है, जैसे एच.पी.सी.एल. मित्तल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 2,600 करोड़ रुपये, वर्धमान स्टील्स द्वारा 3,000 करोड़ रुपये, और ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा 2,000 करोड़ रुपये। इसके अलावा, अन्य कंपनियों ने भी निवेश की घोषणाएँ की हैं, जैसे आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा 1,400 करोड़ रुपये और हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड द्वारा 1,000 करोड़ रुपये।

भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए, उद्योग मंत्री ने कहा कि 6वां पंजाब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट-2026 मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जो राज्य में उद्योग के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगा।

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री के जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे सफल रहे हैं, जिससे नए निवेश की संभावना बढ़ी है। राज्य सरकार ने औद्योगिक अनुमतियों को 5 से 45 दिनों के भीतर प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

भारत सरकार द्वारा बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान-2024 के तहत पंजाब को 'टॉप अचीवर' का दर्जा दिया गया है। राज्य ने उद्योगों और व्यापारियों को राहत देते हुए कुल ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लागू की है, जिसमें सभी संबंधित खर्च शामिल हैं।

पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट, 2020 में संशोधनों के चलते अब 5 से 18 दिनों के भीतर सैद्धांतिक अनुमतियाँ जारी की जा रही हैं। लगभग 2,000 इकाइयों को पहले ही ऐसी अनुमतियाँ दी जा चुकी हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भविष्य की औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए 24 विशेष सेक्टरल कमेटियों का गठन किया गया है। प्रत्येक कमेटी की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति द्वारा की जाती है।

सरकार ने मोहाली, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, गोबिंदगढ़ और खन्ना में 'राइजिंग पंजाब – सुझाव से समाधान तक' श्रृंखला की शुरुआत की है, जिससे नीति निर्माण में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

पंजाब सरकार द्वारा वर्तमान नीति के अंतर्गत आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें एस.जी.एस.टी. की अदायगी, बिजली कर और स्टांप ड्यूटी में छूट शामिल हैं। मार्च 2022 से अब तक 1,145 इकाइयों को 29,933 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन जारी किए जा चुके हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि लगभग तीन दशकों से लंबित उद्योगों की मांगों का समाधान करते हुए एक ओ.टी.एस. योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें दंडात्मक ब्याज में 100 प्रतिशत और साधारण ब्याज में 8 प्रतिशत की छूट दी गई है।