पंजाब में बाढ़ राहत: ईंधन और गैस सिलेंडरों का वितरण

पंजाब में बाढ़ राहत के लिए ईंधन वितरण
Punjab Flood Relief Fuel Distribution : पंजाब में बाढ़ के संकट से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों में ईंधन और एलपीजी सिलेंडरों का वितरण शुरू किया है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो और राहत कार्यों में कोई रुकावट न आए।
पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों का आवंटन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि सभी पेट्रोल पंपों को प्रति यूनिट 33,000 लीटर पेट्रोल और 46,500 लीटर डीज़ल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक गैस एजेंसी को 1,320 एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं, जिससे घरेलू गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह निर्णय बाढ़ के कारण परिवहन में बाधा और ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिलों को मिला सुनिश्चित भंडार
इस राहत योजना के तहत, अमृतसर जिले को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जहाँ प्रत्येक पेट्रोल पंप को 4,000 लीटर पेट्रोल और डीज़ल आवंटित किया गया है, जबकि गैस एजेंसियों को 50 सिलेंडर दिए गए हैं। बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोज़पुर और फाज़िल्का जैसे जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार क्रमशः 1,000 से 3,000 लीटर डीज़ल-पेट्रोल और 25 से 50 सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है।
गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरी क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में ईंधन और गैस सिलेंडर भेजे गए हैं। मोगा, रूपनगर और एस.बी.एस. नगर जैसे क्षेत्रों में 100 से अधिक सिलेंडरों का भंडारण सुनिश्चित किया गया है, जिससे गैस की कमी न हो।
प्रशासन को दिए गए निर्देश, सुनिश्चित हो समय पर वितरण
राज्य सरकार ने ज़िला प्रशासन को निर्देशित किया है कि ईंधन और गैस का यह भंडार केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की कालाबाज़ारी या जमाखोरी न हो। राहत शिविरों, अस्पतालों, एम्बुलेंस सेवाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्राथमिकता दी जा रही है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल जन असुविधा को कम किया जा सकेगा, बल्कि राहत कार्यों की गति भी बनी रहेगी। यह निर्णय राज्य के आपदा प्रबंधन के प्रति एक सजग दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर अग्रिम तैयारी की जा रही है।
बाढ़ की मार के बीच राहत का भरोसा
इस अभूतपूर्व बाढ़ के संकट में, सरकार का यह कदम प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करेगा। ईंधन और एलपीजी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति से न केवल दैनिक जीवन की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, बल्कि संकट के समय में सरकार की भूमिका भी स्पष्ट होती है। अब ज़िम्मेदारी ज़िला प्रशासन की है कि इस राहत सामग्री का सही और समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।