पंजाब में भगवंत मान सरकार की सख्त नीतियों से अपराध और नशे पर नियंत्रण

पंजाब में नई सरकार की चुनौतियाँ

पंजाब: जब आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में सत्ता संभाली, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या संगठित अपराध और नशे का बढ़ता प्रभाव था। पिछले कुछ वर्षों से ये दोनों मुद्दे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे थे, विशेषकर युवाओं का भविष्य नशे की चपेट में आ रहा था। नई सरकार ने तुरंत स्पष्ट किया कि पंजाब में अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन

अपराध पर काबू पाने के लिए सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) का गठन किया। यह एक साधारण पुलिस इकाई नहीं थी, बल्कि गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। इसे अत्याधुनिक हथियार, तकनीकी संसाधन और स्वतंत्रता दी गई। इस फोर्स ने राज्यभर में सक्रिय कई गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अब पंजाब में अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा।

अपराध दर में कमी

भगवंत मान सरकार की कठोर नीतियों का असर आंकड़ों में भी देखने को मिला। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की तुलना में 2022 में पंजाब में हत्या, अपहरण और चोरी जैसे अपराधों में कमी आई। यह बदलाव दर्शाता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति प्रभावी साबित हो रही है। अब पंजाब की अपराध दर देश के कई अन्य राज्यों से कम है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का संकेत है।

नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई

पंजाब में नशे की समस्या एक गंभीर चुनौती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे समाप्त करने के लिए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' की घोषणा की। पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी कर हजारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली बार राज्य में नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाया गया। यह कार्रवाई केवल सजा नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश थी कि अब नशे का कारोबार पंजाब में नहीं बचेगा।

आतंकवाद और गैंगस्टरों के गठजोड़ पर प्रहार

AGTF ने गैंगस्टरों और आतंकवादी नेटवर्क के बीच गठजोड़ को तोड़ने में भी सफलता हासिल की। पुलिस ने कई बार हथियार, विस्फोटक और ड्रोन के माध्यम से हो रही हथियारों की तस्करी का पर्दाफाश किया। RDX, IED और हैंड ग्रेनेड जैसे घातक हथियारों की बरामदगी ने दिखाया कि यह कार्रवाई केवल अपराध के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए भी थी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख

अपराध की तरह ही भ्रष्टाचार भी समाज को कमजोर करता है। इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने 'भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन' शुरू की, जिस पर आम लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पहल ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने से भी परहेज़ नहीं किया। इससे जनता के बीच यह विश्वास बढ़ा कि कानून सबके लिए समान है।

आधुनिक और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था

सरकार ने पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया। नई भर्तियाँ की गईं और सड़क सुरक्षा फोर्स जैसी नई इकाइयाँ स्थापित की गईं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर संबंधित एसएसपी और उपायुक्त को जवाब देना होगा। इस जवाबदेही की नीति ने पुलिस को और अधिक चुस्त, जिम्मेदार और जनसेवा के प्रति समर्पित बनाया है।

जनता से जुड़ी सुशासन पहलें

सरकार का मानना है कि कानून-व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब जनता का विश्वास बढ़े। इसी सोच के तहत 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' शुरू किए गए, जहाँ लोग अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान समय पर प्राप्त कर सकते हैं। इस पारदर्शी व्यवस्था ने आम नागरिकों की परेशानियाँ कम कीं और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ।

युवाओं के लिए सुरक्षित भविष्य

भगवंत मान सरकार के सख्त कदमों का सबसे बड़ा लाभ पंजाब के युवाओं को मिल रहा है। जब गैंगस्टर और नशे का जाल टूटता है, तो युवाओं को एक सुरक्षित, नशामुक्त और अवसरों से भरा माहौल मिलता है। अब वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह केवल कानून व्यवस्था का सुधार नहीं, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।

सुरक्षित और विकसित पंजाब की दिशा में कदम

भगवंत मान सरकार ने यह साबित किया है कि मजबूत इरादे, पारदर्शी नीतियाँ और जनता के प्रति जवाबदेही से किसी भी राज्य में अपराध और नशे जैसी गंभीर समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। 'रंगला पंजाब' के निर्माण की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है, जो राज्य को शांति, सुरक्षा और विकास की नई राह पर ले जा रहा है।