पंजाब में विकास की नई दिशा: सरकारी जमीनों का उपयोग शुरू

मुख्यमंत्री भगवंत मान का विकास का नया अध्याय

चंडीगढ़: पंजाब में अब केवल बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि वास्तविक कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, वर्षों से अनुपयोगी पड़ी सरकारी भूमि को विकास के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। यह मूल्यवान संपत्ति, जिस पर पूर्व सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और जिसे भू-माफिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, अब जनता के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। यह केवल भूमि का उपयोग नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है और उसने पंजाब की विकास की गति को तेज कर दिया है।

सरकारी भूमि का दशकों से निष्क्रिय रहना

वर्षों से अरबों की सरकारी भूमि, जिसे पूर्व सरकारों ने बेकार छोड़ दिया था, अब 'विकास' की कुंजी बन रही है। पुडा (PUDA), ग्लाडा (GLADA) और अन्य विभागों की ये मूल्यवान संपत्तियाँ लंबे समय तक निष्क्रिय रहीं क्योंकि एक वर्ग ने इन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था। यह स्थिति राज्य की प्रगति में बाधा डालने का संकेत थी, लेकिन अब सरकार ने इस पुरानी समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

मान सरकार का स्पष्ट संदेश

मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब रुकावट की राजनीति नहीं चलेगी और सभी संसाधनों का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जाएगा। इस नीति के तहत, खाली पड़ी भूमि को तुरंत बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बुढलाडा में PUDA कॉलोनी की भूमि, जो वर्षों से अनुपयोगी थी, अब स्थानीय किसानों के लिए एक आधुनिक मंडी बनाने में उपयोग की जा रही है। इसी तरह, लुधियाना में PunAgro की बेकार भूमि को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना है, जिससे पंजाब में निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

राजनीतिक हलचल का कारण

इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। जहां सरकार इसे ईमानदारी और तेज विकास का प्रमाण मानती है, वहीं कुछ विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो लोग आज इन विकासात्मक निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं, वे वास्तव में उस पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे, जिसके तहत ये भूमि वर्षों तक बेकार और विवादों में फंसी रहीं।

यह स्पष्ट है कि उन लोगों को इस विकास की गति पसंद नहीं आ रही, जो पहले पंजाब की प्रगति में बाधा डालते रहे हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब रुकावट और ठहराव की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। यह जनता के अधिकारों की लड़ाई है और अब पंजाब के सभी संसाधनों पर पहला हक आम जनता का होगा, न कि किसी विशेष भ्रष्ट वर्ग का।