पंजाब में समान अधिकारों की दिशा में कदम: सीएम मान का बयान

सीएम मान का संदेश

7.84 करोड़ रुपये की राहत: सम्मान का प्रतीक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से राज्य के लोगों के प्रति अपनी नेक नीयत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी वर्ग का शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि सभी को समान अधिकार मिल रहे हैं। मान ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए मिशनरी भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारें केवल अमीरों के कर्ज माफ करती थीं, जबकि गरीबों की भलाई की कोई चिंता नहीं की जाती थी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि यह पहली बार है जब राज्य के कमजोर वर्गों को इस प्रकार की राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट अब आम आदमी की भलाई के लिए निर्धारित किया गया है।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार का हर एक पैसा सार्वजनिक भलाई पर खर्च किया जा रहा है।

4800 परिवारों को मिली राहत

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी से लगभग 4800 परिवारों को लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी.) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक दिए गए कर्जों पर यह राहत लागू की गई है।

इस कदम से 4,727 कर्जदारों को 67.84 करोड़ रुपये की कुल राशि का लाभ मिलेगा, जिससे एस.सी. समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यधिक आवश्यक राहत प्राप्त होगी।