पंजाब में सीएम भगवंत मान की सख्त निगरानी से भ्रष्टाचार पर अंकुश

सीएम भगवंत मान की सख्त निगरानी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी निगरानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार में लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। सोमवार को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भीखी के मखा चहल स्पेशल कनेक्शन रोड पर मार्केट कमेटी द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया और सड़क निर्माण में गंभीर खामियां पाई गईं। इस मौके पर पंजाब मंडी बोर्ड के जूनियर इंजीनियर गुरप्रीत सिंह को तुरंत निलंबित कर दिया गया, जबकि उप-मंडल अधिकारी चमकौर सिंह को नोटिस जारी किया गया और उनके अधीन चल रहे सभी कार्यों को तुरंत रोक दिया गया।

निर्माण कार्य में खामियां

सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के भीखी में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। सड़क की सतह में दरारें, खराब गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग और निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही के गंभीर सबूत मिले। इन खामियों की जिम्मेदारी स्थानीय जूनियर इंजीनियर गुरप्रीत सिंह पर आई, जिन्हें निर्माण कार्य की देखरेख और गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य सौंपा गया था। यह कार्रवाई दर्शाती है कि मान सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि अपनी नीतियों को सख्ती से लागू भी करती है।

सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का गठन

पंजाब में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का गठन मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शिता का परिणाम है। यह विशेष टीम पूरे राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करती है। इस टीम में पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण इंजीनियर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण में तय मानकों का पूरी तरह पालन हो, ठेकेदार और इंजीनियर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं और जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो।

विशाल सड़क परियोजना

यह कार्रवाई उस विशाल परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत पंजाब सरकार ने राज्य भर में 19,491 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया है। इस परियोजना की कुल लागत 4,150.42 करोड़ रुपये है और यह लगभग 7,373 सड़कों को कवर करती है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ठेकेदारों को अगले पांच साल तक इन सड़कों का रखरखाव करना होगा, जो पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह व्यवस्था सड़कों की दीर्घकालिक गुणवत्ता को सुरक्षित रखने का एक ठोस कदम है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

भीखी में हुई इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के गांवों की सड़कें किसानों और ग्रामीण भाइयों-बहनों की जीवनरेखा हैं और इन सड़कों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मान सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि वह जनता के हर पैसे की कीमत समझती है और उसे सही जगह पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान

सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की जा रही सख्त निगरानी से ठेकेदारों और अधिकारियों में एक नया संदेश गया है कि अब कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर धन की वसूली की जाएगी और गलती करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही थर्ड-पार्टी ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है ताकि पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। यह सख्ती न केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

ग्रामीण सड़कों का यह बड़ा सुधार ग्रामीण परिवहन को आसान बनाने, कृषि उत्पादों की तेज आवाजाही को सुगम बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। बेहतर सड़कों से किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी और समय तथा पैसे दोनों की बचत होगी। यह पहल "नवा पंजाब" के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करती है—एक नया, प्रगतिशील पंजाब जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि खर्च किया गया हर रुपया नागरिकों के लिए ठोस परिणाम देता है।

मान सरकार की प्रतिबद्धता

भीखी में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की यह कार्रवाई पंजाब के हर जिले, हर गांव में एक मजबूत संदेश भेजती है कि मान सरकार विकास के साथ-साथ जवाबदेही को भी उतनी ही गंभीरता से लेती है। यह घटना यह साबित करती है कि जब नीयत साफ हो और काम ईमानदारी से किया जाए, तो बदलाव संभव है। पंजाब अब भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसका पूरा श्रेय मान सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जनता के प्रति समर्पण को जाता है।