पंजाब में हजारों परिवारों को कर्ज से मिली राहत

आर्थिक बोझ से मुक्ति

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे हजारों परिवारों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये के ऋण माफ किए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके तहत पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के प्रति 31 मार्च 2020 तक बकाया 68 करोड़ रुपये का कर्ज 4,727 गरीब अनुसूचित जाति परिवारों का माफ किया गया है।

कर्ज का बोझ

वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम पिछले दो दशकों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हजारों परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कर्ज माफी की घोषणा के साथ, उन्होंने माफ की गई राशि का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। माफ की गई कुल 68 करोड़ रुपये में लगभग 30 करोड़ रुपये मूलधन, 22 करोड़ रुपये ब्याज और 15 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज शामिल हैं। ये ऋण पिछले बीस वर्षों से बकाया थे, और प्रभावित परिवारों ने कई बार कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों से मदद मांगी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

ऋण वसूली की सफलता

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों की 84 प्रतिशत वसूली दर को उजागर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह दर दर्शाती है कि इन परिवारों ने अपने ऋण चुकाने की गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि कुछ ऋण उधारकर्ताओं की मृत्यु या अन्य कारणों से लंबित थे, जिसके कारण उनका भुगतान नहीं हो सका। ऐसे मामलों में पंजाब सरकार ने कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है।