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पंजाब सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: BBMB में नए कैडर का गठन

पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में एक अलग कैडर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे 3,000 से अधिक सरकारी नौकरियों का अवसर पंजाब के युवाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले को पंजाब के अधिकारों की रक्षा और युवाओं के भविष्य से जोड़ा है। यह कदम न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि उन परिवारों में उम्मीद जगाएगा जो वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
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पंजाब सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: BBMB में नए कैडर का गठन

पंजाब में रोजगार के नए अवसर


चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं और पंजाब के अधिकारों को मजबूती से स्थापित किया है.


मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के लिए एक अलग कैडर बनाने की मंजूरी दी गई। यह कदम तब उठाया गया जब BBMB में पंजाब के हिस्से की सीटें लंबे समय से खाली थीं, जिससे अन्य राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही थी, जिससे पंजाब के युवाओं में निराशा बढ़ रही थी.


कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी

बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पहले पंजाब के कर्मचारी BBMB में डेप्यूटेशन पर भेजे जाते थे, लेकिन कई बार उनके आदेश रद्द हो जाते थे और बाहर के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। इससे न केवल पंजाब के अधिकार प्रभावित होते थे, बल्कि युवाओं को सरकारी नौकरियों में भी कमी आती थी.


उन्होंने कहा कि अब जब एक अलग कैडर बनाया जा रहा है, तो BBMB में पंजाब के हिस्से की सभी सीटों पर केवल पंजाब के युवा ही नियुक्त किए जाएंगे, जिससे 3,000 से अधिक सरकारी नौकरियों का लाभ केवल पंजाब के युवाओं को मिलेगा.


पदों की संख्या और नई नियुक्तियाँ

सरकार के अनुसार, BBMB में पंजाब के हिस्से के कुल 3,165 पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिनमें PSPCL, जल संसाधन, और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई पद शामिल हैं। अब पंजाब सरकार इन पदों को भरेगी, जिससे हजारों युवाओं को स्थायी सरकारी रोजगार मिलेगा.


इसके अलावा, कैबिनेट ने BBMB में 2,458 नए पद बनाने की भी मंजूरी दी है, जो विभिन्न परियोजनाओं और विभागों के लिए होंगे. यह निर्णय पंजाब में रोजगार और प्रशासनिक मजबूती में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.


पंजाब सरकार और BBMB के बीच टकराव

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार और BBMB अधिकारियों के बीच कई मुद्दों पर टकराव रहा है, जिसमें पानी के बंटवारे का मामला और अन्य विवाद शामिल हैं. पंजाब सरकार ने इन फैसलों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन बताया था.


केंद्र ने राज्य सरकार को खाली पदों को भरने के लिए लिखा था, लेकिन पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि BBMB में भर्ती प्रणाली अलग होने के कारण इन पदों को भरना संभव नहीं था.


मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस निर्णय को पंजाब के गौरव और युवाओं के भविष्य से जोड़ा, यह कहते हुए कि उनकी सरकार पंजाबियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि अब BBMB में पंजाब के हिस्से की कोई भी सीट दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी.


यह कदम न केवल रोजगार पैदा करेगा, बल्कि उन परिवारों में उम्मीद जगाएगा जो वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे. पंजाब सरकार का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि वर्तमान सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें वास्तविकता में भी लागू करती है.