पंजाब सरकार का बाढ़ राहत अभियान: सच्चे नेतृत्व की मिसाल

प्राकृतिक आपदा में पंजाब सरकार की तत्परता

पंजाब सरकार ने प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में जनता के साथ खड़े होकर यह साबित किया है कि असली नेतृत्व केवल भाषणों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रहा बाढ़ राहत अभियान प्रभावित परिवारों के लिए सहायक साबित हुआ है और इसने राज्य की राजनीति में सेवा और समर्पण का एक नया अध्याय लिखा है.

तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिए हैं। अब तक 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 7,144 लोगों को राहत शिविरों में आश्रय मिला है। 1,044 गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखा गया है, जिससे 2.56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री मान ने खुद गुरदासपुर, सुल्तानपुर लोधी और पठानकोट जैसे क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायज़ा लिया और प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि कोई भी असहाय नहीं रहेगा और हर नुकसान की भरपाई की जाएगी.

नेताओं की सक्रियता

इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि सरकार ने औपचारिकताओं से परे जाकर सीधे जनता के बीच जाकर काम किया। मुख्यमंत्री ने गांवों में जाकर लोगों से बातचीत की और मौके पर ही समस्याओं का समाधान निकाला। मंत्रियों ने भी राहत अभियान को मानवीय रूप दिया—फ़ूड और सप्लाई मंत्री लालचंद कटारूचक बाइक से दूरदराज के गांवों तक पहुंचे, जबकि राजस्व मंत्री हरदीप मुंडियां ने घर-घर जाकर समस्याएं सुनीं। शिक्षा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ग्रामीणों के साथ राहत कार्यों में भाग लिया, और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने राहत सामग्री को स्वयं रवाना किया.

सामूहिक योगदान और ऐतिहासिक पहल

यह पहली बार है जब पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों ने अपनी एक महीने की सैलरी राहत कोष में दान की है। मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री ने यह दिखाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट के समय में जनता की सेवा के लिए हर संभव त्याग करने को तैयार है। यह कदम जनता के बीच गहरा विश्वास जगाने वाला साबित हुआ.

राहत सामग्री और नवोन्मेषी उपाय

राहत अभियान में केवल भौतिक सहायता ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सहयोग पर भी ध्यान दिया गया है। अब तक 3200 से अधिक राशन किट, 17,000 फूड पैकेट और 45,000 पानी की बोतलें वितरित की गई हैं। पशुओं के लिए 700 क्विंटल सूखा चारा और 1450 फीड बैग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सामुदायिक रसोई, बच्चों के लिए काउंसलिंग, 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन और राहत सामग्री की डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं यह दर्शाती हैं कि सरकार आधुनिकता और संवेदनशीलता का संतुलन साधते हुए कार्य कर रही है.

जनता का विश्वास और भविष्य की योजनाएं

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को 15 दिन के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से मुआवज़ा मिलेगा। इसके लिए गिरदावरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह राहत अभियान राजनीति से ऊपर उठकर केवल मानवता की सेवा का उदाहरण है। पंजाब की जनता गर्व से कह सकती है कि उन्हें ऐसी सरकार मिली है, जो संकट के समय में हर कदम पर उनके साथ खड़ी है.