पंजाब सरकार का महिलाओं के लिए 1170 करोड़ रुपये का बजट: आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

पंजाब की मान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए 1170 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान और स्वावलंबन को भी बढ़ावा दे रही है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पारदर्शिता

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अगस्त 2025 तक 593.14 करोड़ रुपये की राशि 6.66 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस पारदर्शी प्रक्रिया ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है, जिससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। यह आर्थिक सहायता महिलाओं को न केवल वित्तीय राहत प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को संवारने का अवसर भी दे रही है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता पंजाब

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा बन रही हैं। पंजाब सरकार का यह प्रयास महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने का मंच प्रदान कर रहा है।

समावेशी और सशक्त पंजाब का सपना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब एक समावेशी और प्रगतिशील राज्य की ओर अग्रसर है। यह 1170 करोड़ रुपये का प्रावधान महिलाओं की गरिमा और शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रतीक है।