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पंजाब सरकार की नई राहत योजना: बाढ़ प्रभावितों के लिए 71 करोड़ रुपये की सहायता

पंजाब सरकार ने हाल ही में बाढ़ से प्रभावित परिवारों और किसानों के लिए 71 करोड़ रुपये की राहत योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, सरकार ने तात्कालिक सहायता राशि जारी की है। इस योजना के तहत, विभिन्न जिलों को राहत राशि का आवंटन किया गया है। जानें किस जिले को कितनी राशि मिली और सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। यह योजना प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द सहायता मिल सकेगी।
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पंजाब सरकार की नई राहत योजना: बाढ़ प्रभावितों के लिए 71 करोड़ रुपये की सहायता

पंजाब सरकार की राहत योजना

पंजाब सरकार: हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों और किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्वास कार्यों के लिए तात्कालिक राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया है। राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि प्रभावित लोगों को बिना किसी देरी के राहत और आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से पहले चरण में 35.50 करोड़ रुपये सभी जिलों को वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सबसे अधिक प्रभावित 12 जिलों को 35.50 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।


जिलावार राहत फंड का आवंटन


अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि जिलों को निम्नलिखित राशि आवंटित की गई है:


अमृतसर – 5 करोड़ रुपये


बठिंडा – 2 करोड़ रुपये


बरनाला – 1 करोड़ रुपये


फरीदकोट – 1 करोड़ रुपये


फिरोजपुर – 5 करोड़ रुपये


फाजिल्का – 5 करोड़ रुपये


फतेहगढ़ साहिब – 1 करोड़ रुपये


गुरदासपुर – 6.5 करोड़ रुपये


होशियारपुर – 3 करोड़ रुपये


जालंधर – 5 करोड़ रुपये


कपूरथला – 5 करोड़ रुपये


लुधियाना – 5 करोड़ रुपये


मोगा – 1.5 करोड़ रुपये


मानसा – 1 करोड़ रुपये


मालेरकोटला – 1 करोड़ रुपये


पटियाला – 5 करोड़ रुपये


पठानकोट – 4 करोड़ रुपये


रूपनगर – 2.5 करोड़ रुपये


श्री मुक्तसर साहिब – 2 करोड़ रुपये


एस.ए.एस. नगर – 2 करोड़ रुपये


एस.बी.एस. नगर – 1 करोड़ रुपये


संगरूर – 1.5 करोड़ रुपये


तरन तारन – 5 करोड़ रुपये


सरकार की प्राथमिकता: जन-धन की सुरक्षा


स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा,


राज्य सरकार जन-धन की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। किसानों को विशेष राहत देने के लिए उन्होंने कहा कि मान सरकार तुरंत राहत के साथ-साथ पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है और विशेष ध्यान उन किसानों पर दिया जा रहा है जिन्हें फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है।