पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति: ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी सूची में जोड़े नए नाम

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल के फैसलों में ओबीसी वर्ग से संबंधित एक बड़ा कदम उठाया गया है।

ओबीसी सूची में नए जातियों का समावेश

राज्य कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) की सिफारिशों को मान्यता देते हुए 76 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। पहले इस सूची में 64 जातियों का समावेश था, और अब नई जातियों को जोड़ा जाएगा। यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य बड़े सामाजिक वर्ग को आकर्षित करना है।

मुर्शिदाबाद में नया प्रशासनिक ब्लॉक

मुर्शिदाबाद में बना नया सब डिविजन

कैबिनेट ने मुर्शिदाबाद जिले में 'फरक्का' नामक नए सब डिविजन की स्थापना को भी मंजूरी दी है। यह नया सब डिविजन शमशेरगंज, सुती-1 और सुती-2 ब्लॉकों को मिलाकर बनाया जाएगा, जो पहले जंगीपुर सब डिविजन का हिस्सा थे।

अधिकारियों के अनुसार, जंगीपुर सब डिविजन में बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नए प्रशासनिक ब्लॉक की आवश्यकता महसूस की गई। इसके तहत 109 नए अनुबंध-आधारित पदों का सृजन भी किया जाएगा।

ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट

ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर

कैबिनेट ने ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना लगभग 25,000 करोड़ रुपये की है। पहले इस प्रोजेक्ट का आशय पत्र अडानी पोर्ट्स को सौंपा गया था, जिसे राज्य सरकार ने 2023 में रद्द कर दिया था।

336 नए पदों का सृजन

336 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी

कैबिनेट की बैठक में गृह, स्वास्थ्य, वित्त, विधि और नगर निगम मामलों के विभागों में 336 नए पदों के सृजन और रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी गई। इससे सरकारी कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी की सरकार प्रशासनिक स्तर पर जनता को साधने और राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है।