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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को अगले वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कुल पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें 52,667 करोड़ रुपये के फंड्स की मंजूरी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। जानें और क्या-क्या निर्णय लिए गए।
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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

नई दिल्ली। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को अगले वर्ष भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में कुल पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके लिए 52,667 करोड़ रुपये के फंड्स या प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है।


अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी सब्सिडी मिलेगी, जिसके लिए 12,060 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना को समावेशी विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सराहा गया है, और इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।


रेल मंत्री ने आगे बताया कि बैठक में यह तय किया गया कि घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मेरिट योजना को 4,200 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत चार नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 4,250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही, तमिलनाडु में मरकानम से पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा चार लेन हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी लागत 2,157 करोड़ रुपये होगी।