बरेली में सांप्रदायिक दंगों के बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई: आईएमसी के सदस्यों पर शिकंजा

बरेली में दंगों के बाद प्रशासन की कार्रवाई

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद, प्रशासन ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीडीए ने शनिवार रात मौलाना तौकीर रज़ा खान के करीबी सहयोगियों के आवास और व्यवसायिक स्थलों को सील कर दिया। इस कार्रवाई में मोहम्मद फरहत खान के घर और मोहम्मद नदीम की चार दुकानों को भी बंद किया गया। उल्लेखनीय है कि नदीम को पहले ही हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रदर्शन से उत्पन्न हिंसा

26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारी "आई लव मुहम्मद" के बैनर के साथ आला हज़रत दरगाह और मौलाना तौकीर रज़ा खान के निवास के पास इकट्ठा हुए। प्रारंभ में शांतिपूर्ण रहे इस प्रदर्शन में बाद में पुलिस पर पथराव और हिंसा हुई। तौकीर रज़ा खान को इस घटना का मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया गया है और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने अब तक 81 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नफीस खान की संपत्ति पर कार्रवाई

बीडीए ने नफीस खान की संपत्ति पर भी बुलडोज़र चलाया। वह "डॉक्टर खान ऑप्टिकल" नामक दुकान के मालिक थे, लेकिन जांच में यह पाया गया कि उनके पास वैध डॉक्टर लाइसेंस नहीं था। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 11 अक्टूबर तक मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नफीस और उनके बेटे फरमान खान को पहले ही बरेली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

रज़ा पैलेस पर कार्रवाई

बीडीए ने रज़ा पैलेस पर भी कार्रवाई की है। संयुक्त सचिव दीपक कुमार के अनुसार, हिंसा से जुड़े अवैध ढांचों को हटाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। आईएमसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियों को भी ध्वस्त किया गया है।

सुरक्षा उपाय और इंटरनेट निलंबन

30 सितंबर को आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। बरेली प्रशासन ने 2 से 4 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित कर दिया। नगर निगम ने अवैध निर्माण हटाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया।

कानून-व्यवस्था की स्थिति

अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। प्रदर्शन के वित्तपोषण और योजना की जांच जारी है। जो लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यूपी सरकार की सांप्रदायिक हिंसा और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।