बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा, भारत ने उठाया बड़ा कदम

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। इस 453 पन्नों के आदेश में, बांग्लादेश के पूर्व गृहमंत्री असादुजमां खान कमाल को भी इसी तरह की सजा दी गई है। कट्टरपंथी जमात के समर्थक हसीना के पिता, बंगबंधु शेख मुजीब के ढाका के धानमंडी स्थित निवास को ध्वस्त करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र ने हसीना के खिलाफ इस फैसले को पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया, हालांकि मृत्युदंड पर खेद भी व्यक्त किया।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि गुतारेस मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के इस विचार से सहमत हैं कि किसी भी स्थिति में मृत्युदंड का उपयोग नहीं होना चाहिए। दुजारिक बांग्लादेशी अदालत द्वारा हसीना को उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई मौत की सजा पर महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। जिनेवा में मानवाधिकार प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने कहा कि हसीना और पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ न्यायाधिकरण का फैसला पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गंभीर उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि हमें मृत्युदंड लागू करने पर खेद है, जिसका हम सभी परिस्थितियों में विरोध करते हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ फैसले के बाद दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 15-16 नवंबर को भारतीय ईजेड क्षेत्र में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें बांग्लादेश के मछली पकड़ने वाले बोट्स और 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। ये बोट्स भारतीय जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने का कार्य कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और बोट्स को वेस्ट बंगाल मरीन पुलिस को सौंप दिया गया है।