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बिहार में 1 रुपये में जमीन: उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर

बिहार सरकार ने उद्यमियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें उन्हें केवल 1 रुपये के टोकन पर जमीन दी जाएगी। यह पहल राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं, जैसे कि निवेश की राशि और रोजगार सृजन की क्षमता। इच्छुक निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
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बिहार में 1 रुपये में जमीन: उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर

बिहार सरकार की नई पहल

पटना: बिहार में अपने व्यवसाय या फैक्ट्री की स्थापना का सपना देखने वाले उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। अक्सर जमीन की ऊंची कीमतें बड़े बिजनेस आइडिया को विफल कर देती हैं, लेकिन बिहार सरकार ने उद्योग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 'बिहार इंडस्ट्रियल निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025' के तहत निवेशकों को केवल 1 रुपये के टोकन पर जमीन देने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। हालांकि, यह अवसर सीमित समय के लिए है, और निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा।


विशेष शर्तें और लाभ

सरकार की यह पेशकश सभी के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह योजना मुख्य रूप से उन बड़े निवेशकों के लिए है जो राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता रखते हैं। नियमों के अनुसार, यदि कोई कंपनी 100 करोड़ रुपये का निवेश करती है और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार देती है, तो उसे 10 एकड़ जमीन केवल 1 रुपये के प्रतीकात्मक मूल्य पर दी जाएगी। यदि निवेश 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंचता है, तो सरकार इसी दर पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। 'फॉर्च्यून 500' में शामिल कंपनियों के लिए नियम और भी सरल हैं, उन्हें 200 करोड़ रुपये के निवेश पर ही 10 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। जो निवेशक इन श्रेणियों में नहीं आते, उनके लिए भी बियाडा (BIADA) अपनी जमीन की दरों में 50% तक की छूट दे रहा है।


आर्थिक सहायता और ऑनलाइन प्रक्रिया

राज्य सरकार केवल सस्ती जमीन प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, बल्कि उद्योगों को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, टैक्स में राहत देते हुए 14 वर्षों तक 100% एसजीएसटी (SGST) की वापसी या प्रोजेक्ट लागत का 300% तक नेट एसजीएसटी रीइंबर्समेंट की सुविधा दी जा रही है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार 30% कैपिटल सब्सिडी का विकल्प भी चुन सकते हैं।


सरल आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है। इच्छुक निवेशक बियाडा (BIADA) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए केवल नाम, पता और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। सरकार ने निवेशकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 18003456214 भी जारी किया है। इसके अलावा, किस जिले में कितनी जमीन उपलब्ध है या कौन सा औद्योगिक क्षेत्र उपयुक्त है, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल के 'लैंड बैंक' सेक्शन में उपलब्ध है, ताकि उद्यमी बिना किसी परेशानी के अपना काम शुरू कर सकें।