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बिहार में छोटे दुकानदारों के लिए बिजली बिल में राहत

बिहार की सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज को कम करने का निर्णय लिया है। अब शहरी क्षेत्रों में आधा किलोवाट कनेक्शन वाले दुकानदारों को हर महीने 200 रुपये की बजाय 150 रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे दुकानदारों को हर महीने 50 रुपये की बचत होगी। यह राहत केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इससे होने वाले लाभ के बारे में।
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बिहार में छोटे दुकानदारों के लिए बिजली बिल में राहत

बिजली बिल में कमी से छोटे व्यवसायियों को लाभ

पटना: बिहार में महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच, छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार और बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शहरी क्षेत्रों में आधा किलोवाट (0.5 KW) बिजली कनेक्शन वाले दुकानदारों को हर महीने 200 रुपये की बजाय केवल 150 रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।


महंगाई के बीच बिजली के फिक्स्ड चार्ज में कमी

इस निर्णय से छोटे दुकानदारों को हर महीने 50 रुपये की बचत होगी, जो साल भर में 600 रुपये बन जाती है। पान की गुमटी, चाय की दुकान, किराना स्टोर और अन्य छोटे व्यवसाय करने वाले हजारों लोग इस राहत का लाभ उठा सकेंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। पहले NDS-II श्रेणी के आधा किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं को 200 रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है।


हर महीने की बचत का अनुमान

बिजली विभाग के अनुसार, वर्तमान में नॉर्थ बिहार में लगभग 2595 और साउथ बिहार में 9458 उपभोक्ता हैं। अगले एक साल में इनकी संख्या 20 हजार से अधिक होने की संभावना है। यह राहत केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे उद्योगों को भी लाभ मिला है। LTIS-I श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज को 288 रुपये से घटाकर 278 रुपये और LTIS-II श्रेणी में 360 रुपये से घटाकर 350 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इससे छोटे उद्योगों को भी हर महीने 10 रुपये की बचत होगी।


छोटे व्यवसायियों के लिए राहत का कदम

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि छोटे व्यवसायियों पर वित्तीय बोझ कम करने और उन्हें अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, तब बिजली बिल में यह कमी छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी।