बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार
पटना में हड़ताल का समाधान
पटना: बिहार में 11 फरवरी से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए विभाग के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक की गई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने की संभावना
हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारियों की यूनियन ने भी आपसी चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त करने का संकेत दिया है। मंत्री विजय सिन्हा ने कर्मचारियों से कहा कि वे 31 मार्च तक विभाग द्वारा निर्धारित रिफाइनिंग टारगेट को पूरा करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कर्मचारी समय पर यह लक्ष्य पूरा करते हैं, तो सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।
हड़ताल का प्रभाव
मंत्री ने यह भी कहा कि हड़ताल से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह और बढ़ जाती है। केवल बातचीत और विश्वास से ही समाधान संभव है।
कर्मचारियों की चिंताएं
कर्मचारियों का क्या कहना है?
कर्मचारियों का कहना है कि आठ महीने पहले दिए गए लिखित आश्वासनों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हुआ।
कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ की मुख्य मांगों में पे ग्रेड को 1900 से बढ़ाकर 2800 करना, नए कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में नियुक्त करना, पेंडिंग सर्विस कन्फर्मेशन, ACP-MACP का लाभ, खाली पदों पर सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन, लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सुविधाएं, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त भुगतान, मुफ्त चिकित्सा देखभाल, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और रेवेन्यू कर्मचारी नियम 2025 को रद्द करना शामिल है।
आम जनता पर प्रभाव
हड़ताल के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय खाली हैं और म्यूटेशन, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, परिमार्जन प्लस और ई-मेजरमेंट जैसे आवश्यक रेवेन्यू कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रीजनल ऑफिस में स्टाफ रूम खाली हैं, और जो लोग जरूरी काम से दूर-दराज के गांवों से आए हैं, वे घंटों इंतजार करने के बाद बिना काम लौट रहे हैं।
यूनियन की ओर से संकेत
मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि रेवेन्यू एम्प्लॉई यूनियन के प्रतिनिधि हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि होली के बाद पूरे बिहार में सार्वजनिक कल्याण सुनवाई फिर से शुरू होंगी।