बिहार में हवाई यात्रा का नया युग: छह नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा
बिहार सरकार की नई हवाई अड्डों की योजना
बिहार सरकार ने राज्य में छह नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना को हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और राज्य के नागरिक उड्डयन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई।
नए हवाई अड्डों के स्थान
किन जिलों में बनेंगे हवाई अड्डे?
नए हवाई अड्डों का निर्माण मधुबनी, सुपौल के बीरपुर, मुंगेर, बेतिया के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में किया जाएगा। इन क्षेत्रों को पहली बार हवाई संपर्क की सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
परियोजना की लागत
परियोजना की अनुमानित लागत
अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इन हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कुल 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह घोषणा राज्य विधानसभा चुनावों से पहले की गई है, जिसे विकासात्मक राजनीतिक कदम माना जा रहा है।
पटना में पांच सितारा होटल का निर्माण
पटना में पांच सितारा होटल का भी रास्ता साफ
मंत्रिमंडल ने पटना में आयकर गोलंबर के पास एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी करने की स्वीकृति दी है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी और इसे 90 वर्षों की लीज पर जमीन दी जाएगी। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड और आर गोलंबर के पास दो और पांच सितारा होटलों के निर्माण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।
कृषि और रोजगार क्षेत्र में निर्णय
कृषि और रोजगार क्षेत्र में भी फैसले
राज्य मंत्रिमंडल ने चना के लिए 5,650 रुपये, सरसों के लिए 5,950 रुपये और मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया है। इससे किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।
पुलिस बल में वृद्धि
एसएपी जवानों का कार्यकाल बढ़ा
विशेष सहायक पुलिस (SAP) में कार्यरत 1,717 सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के अनुबंध को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से राज्य में पुलिस बल को अतिरिक्त अनुभव और मजबूती मिलेगी।
सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों की स्वीकृति
सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में लिपिक और पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देश भी मंजूर किए हैं। नई व्यवस्था के तहत 50% पद अनुकंपा नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50% पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी।