बिहार विधानसभा चुनाव 2025: राहुल गांधी का नया घोषणापत्र और चुनावी तैयारियाँ

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ तेज

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 6 अक्टूबर तक सभी सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरा करें।

यह कदम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया के समाप्त होते ही बिहार में चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।

चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा?

सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) 6 अक्टूबर के बाद बिहार का दौरा करेंगे और राज्य की चुनावी तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे। इसी समीक्षा के आधार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होंगी, पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे तबादलों, नई पोस्टिंग और सरकारी योजनाओं पर रोक लग जाएगी।

राहुल गांधी का अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 'मोस्ट बैकवर्ड जस्टिस मैनिफेस्टो' जारी किया है। इस घोषणापत्र में पिछड़े वर्ग के उत्थान और उनकी शिक्षा, शासन और विकास में भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, यह घोषणापत्र न्याय, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े समुदायों की प्रगति की कुंजी शिक्षा है। घोषणापत्र में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही, निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाएगा ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।

प्रियंका गांधी का EBC के लिए संकल्प

राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बिहार में 'इंडिया गठबंधन' की ओर से अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 10-सूत्री प्रस्ताव पेश किया। इसमें अति पिछड़ा समुदाय के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए नया कानून लाने, स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने और आवास, शिक्षा व सरकारी ठेकों में विशेष लाभ देने का वादा शामिल है।

पटना में आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है, तो इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा।