बिहार सरकार का बड़ा फैसला: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब ब्याज मुक्त

बिहार सरकार का नया कदम

इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। पहले, सामान्य छात्रों के लिए ऋण पर 4% और महिला, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 1% ब्याज दर थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है: ₹2 लाख तक का लोन अब 60 की जगह 84 किस्तों में चुकाया जा सकेगा। ₹2 लाख से अधिक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 120 महीने यानी 10 साल कर दी गई है।

बिहार सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र अब बिना ब्याज के उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर इच्छुक छात्र को आगे पढ़ने का अवसर मिले। यह योजना न केवल छात्रों का भविष्य संवारने में मदद करेगी, बल्कि राज्य और देश की प्रगति में भी योगदान देगी।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार छात्रों और युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है।