बिहार सरकार की नई योजना: कामकाजी महिलाओं के लिए आवास सुविधा

महिलाओं के लिए नई आवास योजना

कामकाजी महिलाओं के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। बिहार सरकार एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को उनके कार्यस्थल के निकट किराए पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है, जो महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ महिला शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत सभी महिलाओं को मिलेगा। यह योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिन्हें ऑफिस आने-जाने में दूरी के कारण कठिनाई होती है।

आवास प्राप्त करने की प्रक्रिया

राज्य सरकार हर जिले में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। यह समिति निजी आवासों की पहचान करेगी और आवश्यकतानुसार मकान मालिकों के साथ लीज एग्रीमेंट करेगी। मकानों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि वे महिला कर्मचारियों के कार्यस्थल के करीब हों। यदि किसी महिला कर्मचारी को आवास में कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान अनुमंडल स्तर के एसडीओ द्वारा किया जाएगा।

लाभार्थियों की संख्या

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में लगभग 3.5 से 4 लाख महिला कर्मचारी सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। यह योजना इन सभी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके। इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें 8000 से अधिक पंचायतों में नए रोजगार के अवसर शामिल हैं।

महिला आवास योजना का महत्व

महिला कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान करने की यह पहल सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, राज्य में 21600 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी।