बिहार सरकार में विभागों का नया बंटवारा: मुख्यमंत्री का प्रभाव बढ़ा

बिहार में नई सरकार का विभागीय बंटवारा

पटना: बिहार की नई सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे की स्पष्टता भी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि दोनों उपमुख्यमंत्रियों के बीच भी जिम्मेदारियों का वितरण किया गया है। यह बंटवारा सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इसे शक्ति संतुलन और नेतृत्व की मजबूती के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुल 29 विभाग अपने पास रखे हैं, जिसमें गृह विभाग भी शामिल है, जो राज्य की कानून-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पथ निर्माण जैसे प्रमुख विभाग भी उनके पास हैं। इस तरह के विभागों का नियंत्रण उनके नेतृत्व को मजबूत बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी केंद्रीय भूमिका को सुनिश्चित करता है।

डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी की जिम्मेदारियां

डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को 10 विभाग सौंपे गए हैं, जिनमें शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन, भवन निर्माण और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल हैं। वे पहले भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक विभाग दिए गए हैं। उनके पास सूचना एवं जनसंपर्क और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्र भी हैं, जो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बिजेंद्र यादव को मिले 8 महत्वपूर्ण विभाग

दूसरे डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें ऊर्जा, वित्त, योजना एवं विकास, समाज कल्याण और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन विभागों के माध्यम से वे राज्य की आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजनीतिक संतुलन या शक्ति का केंद्रीकरण?

इस विभागीय बंटवारे को संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक विभाग होने से सत्ता का केंद्र उनके पास ही बना हुआ है। जेडीयू के दोनों वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर 18 विभाग ही दिए गए हैं, जो मुख्यमंत्री के पास मौजूद विभागों की तुलना में काफी कम हैं। इस कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी का कद और प्रभाव इस बंटवारे के बाद और बढ़ा है।