Newzfatafatlogo

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने सिविक एमिनिटी साइट्स के लिए ब्याज माफी की घोषणा की

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने सिविक एमिनिटी साइट्स के नवीनीकरण शुल्क पर ब्याज माफी की घोषणा की है। यह निर्णय उन संस्थाओं के लिए राहत का कारण बनेगा, जो पिछले कई वर्षों से ब्याज के बोझ के कारण नवीनीकरण नहीं कर पा रही थीं। मंत्री के.जे. जॉर्ज ने बताया कि 31 दिसंबर, 2024 तक शुल्क जमा करने पर ही यह लाभ मिलेगा। इस कदम से शहरी नियोजन और सामुदायिक सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
 | 
बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने सिविक एमिनिटी साइट्स के लिए ब्याज माफी की घोषणा की

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण का महत्वपूर्ण निर्णय

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) ने हाल ही में शहर की विभिन्न संस्थाओं को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब सिविक एमिनिटी (CA) साइट्स के नवीनीकरण शुल्क पर लगने वाला ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह घोषणा बेंगलुरु विकास मंत्री के.जे. जॉर्ज ने BDA अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की। यह निर्णय उन संस्थाओं की अपील के बाद लिया गया है, जो पिछले कई वर्षों से ब्याज के भारी बोझ के कारण अपनी CA साइट्स का नवीनीकरण नहीं कर पा रही थीं। इनमें शैक्षणिक संस्थान, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ शामिल हैं, जिन्हें जनसेवा के उद्देश्य से रियायती दरों पर भूखंड आवंटित किए गए थे।


ब्याज माफी का लाभ उन संस्थाओं को मिलेगा जो 31 दिसंबर, 2024 तक अपना मूल नवीनीकरण शुल्क जमा कर देंगी। यदि इस तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


सिविक एमिनिटी (CA) साइट्स वे भूखंड होते हैं जो शहरों में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए आरक्षित होते हैं, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, पार्क, पुस्तकालय, पूजा स्थल आदि। इन्हें आमतौर पर 10 साल की लीज़ पर आवंटित किया जाता है, जिसके बाद उनके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।


मंत्री के.जे. जॉर्ज ने बताया कि जुलाई 2022 तक भी ब्याज माफी की सुविधा दी गई थी, लेकिन कई संस्थाएँ उस समय भी बकाया चुकाने में असमर्थ रहीं, जिसके बाद उन्होंने फिर से छूट की अपील की थी। इस नई घोषणा से अब हजारों संस्थाओं को अपने पट्टे नियमित करने का अवसर मिलेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी जनसेवाएँ जारी रख सकेंगी। यह कदम बेंगलुरु में शहरी नियोजन और सामुदायिक सेवाओं को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा।