ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: भारत और ब्राजील की UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव

भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्थायी सदस्य बनाने की मांग ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में जोरदार तरीके से उठाई गई। इसके साथ ही, वैश्विक संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार और व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

संयुक्त घोषणापत्र में सुधार की आवश्यकता

ब्रिक्स देशों द्वारा जारी संयुक्त घोषणापत्र में कहा गया है कि वैश्विक संस्थानों, विशेषकर यूएनएससी में सुधार आवश्यक है ताकि वे वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों और चुनौतियों का बेहतर समाधान कर सकें। इसमें विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है।

यूएन में सुधार की प्रतिबद्धता

ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि यह संस्था अधिक समावेशी, प्रभावशाली और लोकतांत्रिक बन सके। सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। घोषणापत्र में अफ्रीकी देशों की आकांक्षाओं का समर्थन करने की बात भी की गई है।

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता

भारत के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया। नेताओं ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए और सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्व निभाने चाहिए।

व्यापार और वैश्विक अस्थिरता पर चिंता

शिखर सम्मेलन में अमेरिका की व्यापार नीतियों की अप्रत्यक्ष आलोचना की गई, जिसमें एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों पर चिंता व्यक्त की गई। नेताओं ने कहा कि ऐसे कदम वैश्विक व्यापार तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, सम्मेलन में विश्व में बढ़ते ध्रुवीकरण और संघर्षों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई, विशेषकर फिलिस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति को लेकर।

ब्रिक्स का विस्तार और वैश्विक भूमिका

ब्रिक्स अब 11 स्थायी सदस्य देशों का समूह बन चुका है, जिसमें नए सदस्य जैसे मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया शामिल हैं। वियतनाम हाल ही में एक नए साझेदार राष्ट्र के रूप में जुड़ा है। यह मंच अब बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रभावी भागीदारी को सशक्त करने की दिशा में अग्रसर है।