भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की स्थिति: क्या होगा अगला कदम?

अमेरिका द्वारा टैरिफ की चेतावनी

9 जुलाई तक सहमति न होने पर 26% टैरिफ लागू होगा

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर उच्चस्तरीय वार्ताएँ चल रही हैं। दोनों देशों ने कई बार बैठकें की हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालाँकि, यह बताया गया है कि दोनों देश जल्द ही इस पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भारत के पास केवल दो दिन शेष हैं।

यदि दोनों देशों के बीच समझौता नहीं होता है, तो भारत को 26% टैरिफ दरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है कि भारतीय उद्योगपतियों को लगभग 60,000 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हो सकता है।

डब्ल्यूटीओ में भारत का अधिकार

भारत ने अमेरिका द्वारा भारतीय ऑटो पार्ट्स पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। हालांकि, एक सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह एक प्रक्रिया से संबंधित कदम है और इसका भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमेरिका द्वारा नई टैरिफ दरें

भारत ने अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में रखा है। अमेरिका ने 26 मार्च 2025 को 'सेफगार्ड उपायों' के तहत भारत सहित कई देशों से आने वाले ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लागू किया था। भारत ने इसे डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड समझौते के तहत चुनौती दी थी। पहले अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी, और अब 30 दिन की बातचीत की समयसीमा समाप्त होने के बाद, भारत ने डब्ल्यूटीओ को सूचित किया है कि वह अमेरिका के कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ट्रंप की नई टैरिफ चेतावनी

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने 10-12 देशों को नए टैरिफ लगाने की सूचना देने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें सोमवार को भेजा जाएगा। यह भारत और अमेरिका के बीच वार्ता के दौरान एक नई चुनौती उत्पन्न कर सकता है।